ਬਯੂਰੋ (Daily Headline Punjab): ਜਲੰਧਰ ਕਿਡਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਟਨੈਸ ਵਿੰਡੋ) ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2015 ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਰੈਕੇਟ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੋਦਯਾ ਹਸਪਤਾਲ), ਸੰਜੈ ਮਿੱਤਲ, ਸੁਮਨ ਮਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DRME ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੌਦਾਗਰ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋਸ਼ੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਰੇਗੂਲਰ ਬੇਲ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 10-08-2016 ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਹਲਮਦ ਵੱਲੋਂ 15-02-2021 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10-08-2016 ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਬਰੋਲ (CJM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਰਜ਼ੀ (CRM-M-40893, 2025) ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16-08-2016 ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਰਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10-08-2016 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 1 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
